Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

0
2825

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना


उद्देश

  1. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि
  2. पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (more crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश आहे.


काय होईल साध्य

  • शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर होईल
  • शेतकऱ्यांची जोखीम कमी होईल
  • आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन
  •   संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण होईल.

योजनेची उद्दिष्ट्ये


  • आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
  • जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
  • कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.
  • समन्वयित पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
  • आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याची वृद्धी व प्रसार करणे.
  • कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

योजनेत अंतर्भूत घटक

  • ठिबक सिंचन: इन लाईन, ऑन लाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट, फॅनजेटस.
  • तुषार सिंचन: मायक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन.

अनुदान मर्यादा

  • अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील अल्प व अत्यल्प भूधारक- 60 टक्के
  • अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सर्वसाधारण भूधारक- 45 टक्के
  • अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील अल्प व अत्यल्प भूधारक-45 टक्के
  • अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील सर्वसाधारण भूधारक-35 टक्के

महत्वाचे

  • सन 2014-15 पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 80:20 (केंद्र 80 टक्के व राज्य 20 टक्के) या प्रमाणात राबविण्यात येत होती.

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

  • Ensure access to some means of protective irrigation to all agricultural farms in the country in order to produce ‘per drop more crop’ to bring desired rural prosperity.
  • Flexibility and autonomy to states in the process of planning and executing irrigation projects in order to ensure water to every farm.
  • Irrigation plans ensure that state and district irrigation plans are prepared on the basis of sources of availability of water and agro-climatic conditions in that region.
  • Promoting extension activities: related to ‘on farm water management and crop alignment’ for farmers as well as grass root level field functionaries.
  •  Nodal agency for implementation of PMKSY projects will be state agriculture department.
  • Inter-ministerial National Steering Committee (NSC) will periodically review these projects.
  • Budgetary allocation: 1,000 crore rupees for fiscal year 2015-16.
  • Funding Pattern: Centre- States will be 75: 25 per cent. In case of north-eastern region and hilly states it will be 90:10.

 


Sources–महान्यूज आणि PIB

LEAVE A REPLY