सामान्य ज्ञान सिम्पलिफाइड भाग 3

सामान्य ज्ञान सिम्पलिफाइड भाग 3



What are P-notes?

-P-Notes are derivative products issued by FPIs in foreign markets which give their holders the right to have a share of the profit and loss from underlying Indian stocks but at the same time help maintain anonymity about the actual owners of those notes.



The World Day Against Child Labour was observed across world on 12 June to bring awareness against child labour. The observance seeks to bring together governments, employers and workers organizations, civil society, as well as millions of people from around the world to highlight the plight of child labourers and what can be done to help them. 2016 Theme: ‘End child labour in supply chains – It’s everyone’s business.’



Skill India Mission
According to government estimates, more than 1.04 Crore youth have been trained under the Skill India Mission in the year 2015-16 which is 36.8% higher than the previous year’s recorded data.

  • Key facts:

  1. -In the current arrangement, 60% of the trainings are directly under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
  2. -while 40% are across other Central Ministries.
  3. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), which was launched on July 15, 2015, alone has witnessed more than 20 lakh people, of which 40% are women candidates, being trained in their choice of skills.

  •  National Skill Development Mission:

  1. -aims to provide a strong institutional framework at the Centre and States for implementation of skilling activities in the country.
  2. -The Mission will have a three-tiered, high powered decision making structure. At its apex, the Mission’s Governing Council, chaired by the Prime Minister, will provide overall guidance and policy direction.

ThE Steering Committee, chaired by Minister in Charge of Skill Development, will review the Mission’s activities in line with the direction set by the Governing Council. The Mission Directorate, with Secretary, Skill Development as Mission Director, will ensure implementation, coordination and convergence of skilling activities across Central Ministries/Departments and State Governments.-

The Mission will also run select sub-missions in high priority areas.

-The National Skill Development Agency (NSDA), the National Skill Development Corporation (NSDC) and the Directorate of Training will function under the overall guidance of the Mission.

-The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) provides a natural home for the Mission, organically linking all three decisions making levels and facilitating linkages to all Central Ministries/Departments and State Governments.







The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is a regional economic forum established in 1989 to leverage the growing interdependence of the Asia-Pacific.

-It aims to create greater prosperity for the people of the region by promoting balanced, inclusive, sustainable, innovative and secure growth and by accelerating regional economic integration.


-APEC works to help all residents of the Asia-Pacific participate in the growing economy.

-APEC projects provide digital skills training for rural communities and help indigenous women export their products abroad.

-Recognizing the impacts of climate change, APEC members also implement initiatives to increase energy efficiency and promote sustainable management of forest and marine resources.

-The forum adapts to allow members to deal with important new challenges to the region’s economic well-being. This includes ensuring disaster resilience, planning for pandemics, and addressing terrorism.


APEC’s 21 member economies are Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chile; People’s Republic of China; Hong Kong, China; Indonesia; Japan; Republic of Korea; Malaysia; Mexico; New Zealand; Papua New Guinea; Peru; The Philippines; The Russian Federation; Singapore; Chinese Taipei; Thailand; United States of America; Viet Nam.

APEC Members account for approximately 40% of the world’s population, approximately 54% of the world’s gross domestic product and about 44% of world trade.

-In APEC, all economies have an equal say and decision-making is reached by consensus.

-There are no binding commitments or treaty obligations.

-Commitments are undertaken on a voluntary basis and capacity building projects help members implement APEC initiatives.

-The APEC process is supported by a permanent secretariat based in Singapore.



India joins The Hague Code of Conduct

-India has joined The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCoC).

-India’s joining the Code signals its readiness to further strengthen the global non-proliferation regimes.

-The government has also made it clear that this joining will not have any impact on the national security as well as country’s missile programmes.


-HCoC is a global ballistic missile proliferation regime established in 2002.

-It is a voluntary legally non-binding multilateral body aimed at preventing the spread of ballistic missiles that can deliver weapons of mass destruction.

-It is the only multilateral code in the area of disarmament which has been adopted over the last years.

-It is the only normative instrument to verify the spread of ballistic missiles.

-The HCOC does not ban ballistic missiles, but it does call for restraint in their production, testing, and export. Presently, there are 137 signatories.

-The Code is meant to supplement the Missile Technology Control Regime (MTCR) but its membership is not restricted.

-Under the Code, States make politically binding commitments to curb the proliferation of WMD-capable ballistic missiles and to exercise maximum restraint in developing, testing, and deploying such missiles.

-Given the similarities between the technologies used in ballistic missiles and civilian rockets, the Code also introduces transparency measures such as annual declarations and pre-launch notifications regarding ballistic missile and space launch programs.

-Austria is the administrative Central Contact of the Code, coordinating the information exchange under HCOC.



खाडीतील पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पिण्यायोग्य करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास नागरिकांना दररोज वाढीव 20 दशलक्ष लिटर पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. तसेच, कशेळी येथील खाडीपात्रात आठ मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.




लसीकरणाचे वेळापत्रक 

-नवजात बालकापासून १५ वर्षांपर्यंत सर्व बालकांच्या लसीकरणाचे वेळापत्रक असते.

-हे वेळापत्रक खूप विचारपूर्वक आणि शास्त्रीय कसोट्यांच्या आधारावर बनवलेलं असतं.

-या लसीकरणाचे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यातही ६७ टक्के एवढेच प्रमाण आहे. म्हणजे ३३ टक्के बालकांचे लसीकरण अर्धवटच होते.

-बिहार आणि उत्तर प्रदेशात याचे प्रमाण भीतीदायक कमी आहे.

-त्यामुळे प्रत्येक बालकाचा माग काढून, त्याचे लसीकरण पूर्ण करणं हाच मोठा कार्यक्रम केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी राबवला. हे प्रमाण एका वर्षात ७१-७२ टक्क्यांवर गेले आहे.





‘क्राय’चे निरीक्षण; ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार, निरक्षर मुलांचे प्रमाण वाढले

-मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा कायदा होऊन सहा वर्षे झाली असली, तरी देशातील लहान मुलांत निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. यामागे बालकामगारांची झपाट्याने वाढणारी संख्या हे मोठे कारण आहे, असे “चाइल्ड राइट्स अँड यू’ (क्राय) या संघटनेचे म्हणणे आहे.

-संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार देशात 10 लाख 40 हजार बालकामगारांना आपले नावही लिहिता येत नाही.

-‘क्राय’ने दिलेल्या माहितीनुसार 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात सात लाख 27 हजार 932 बालकामगार आहेत. –सर्वाधिक बालकामगार असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यातील एक तृतीयांश बालकामगार ठाणे, नाशिक, पुणे, मुंबई उपनगरे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील आहेत. यात ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार असल्याचे “क्राय’चे म्हणणे आहे.

*सर्वाधिक बालकामगार असलेले जिल्हे

नंदूरबार – 60 टक्के

नांदेड – 42 टक्के

गडचिरोली – 42 टक्के



मतदारांना पैसे वाटल्याने निवडणूक रद्द

-तमिळनाडूतील प्रकार;

-देशातील पहिलीच घटना

 – तमिळनाडूतील दोन विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीची अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने  घेतला.

-देशातील निवडणुकीच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली आहे. येथे नव्याने मतदान घेण्यात येणार आहे. 

तमिळनाडूतील अरवकुरीची व तंजावर मतदारसंघात मतदारांना भुलविण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे व भेटवस्तू वाटल्या असल्याचे पुरावे मिळाल्याने आयोगाने येथील निवडणूक रद्द केली आहे. -विधानसभेसाठी तमिळनाडूत 16 मे रोजी मतदान झाले होते. त्या वेळी या दोन्ही मतदारसंघातील निवडणूक पुढे ढकलली होती. 23 मे रोजी येथे मतदान होणार होते. मात्र, ही निवडणूक पुन्हा 13 जूनपर्यंत पुढे ढकलली आहे. -निवडणूक निरीक्षक, केंद्राने पाठविलेल्या विशेष निरीक्षकांचे पथक, अरवकुरीची व तंजावरसाठी नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांच्या व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या अहवालावरून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.



एनएसजी’ काय आहे?

अण्वस्त्र प्रसारावर नियंत्रण

ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था

‘एनपीटी’, ‘सीटीबीटी’ या करारांवर

स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांना मिळतो प्रवेश

भारताने 1974 मध्ये अणुचाचण्या

घेतल्यानंतर “एनएसजी’ची स्थापना

‘एनएसजी’चा सदस्य झाल्याने भारतास

आण्विक तंत्रज्ञान मिळणे सुलभ होणार

भारताने “एनपीटी’वर स्वाक्षरी केली

नसल्याने चीनचा सदस्यत्वास विरोध

एनपीटी : नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिएटी

सीटीबीटी : कॉम्प्रेहेनसिव्ह टेस्ट बॅन ट्रिएटी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat