सामान्य ज्ञान सिम्पलिफाइड भाग 2

सामान्य ज्ञान सिम्पलीफाइड भाग-2

1)#environment
#current

नीलगाय
बिहार, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील , रानडुक्कर आणि माकडांच्या कत्तलीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. पिकांचे रक्षण करण्यासाठी राज्यांच्या विनंतीवरून या प्राण्यांची कत्तल करण्याची अनुमती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिली आहे.
2)#HRD
#mpscmains
हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी तातडीने नेमण्याचा आदेश

हुंडा घेण्याच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तीन महिन्यांत प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

जिल्हा स्तरावर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागातर्फे अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे आणि अधिकाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप निश्‍चित करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मागील वर्षभरात हुंड्याशी संबंधित तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागातील अनुभवी आणि योग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असे खंडपीठाने सांगितले. हुंड्याच्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका ऍड. प्रिसिला सॅम्युअल यांनी केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हुंड्याबाबतच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा लागतो. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक मंडळ स्थापन करून अशा अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. राज्यातील हुंडाबळीच्या घटनांत वाढ होत आहे. संकेतस्थळांवरून विवाह जुळवण्याच्या विवाहपद्धतीबाबतही याचिकादाराने चिंता व्यक्त केली आहे.

3)#economics
#mpscmains
नव्या विमान वाहतूक धोरण

देशांतर्गत विमानसेवेचा विकास व्हावा आणि प्रवाशांचं हित जोपासत दळणवळण क्षेत्रात क्रांती व्हावी, या उद्देशानं २२ प्रमुख मुद्दे असलेलं धोरण नागरी उड्डाण विभागानं तयार केलं आहे. स्थानिक कंपन्यांना परदेशात सेवा सुरू करण्यासाठी असलेल्या अटी शिथील करून सरकारने एअर एशिया, विस्तारासारख्या कंपन्यांना मोठी झेप घेण्यासाठी बळ दिलं आहेच, पण प्रवाशांच्या फायद्याच्या अनेक तरतुदीही केल्या आहेत.

>> एका तासाच्या विमानप्रवासासाठी कमाल तिकीट २५०० रुपयेच असेल. त्यामुळे कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यातील ८० टक्के रक्कम सरकार भरेल.
>> ओव्हर बुकिंगचं कारण सांगून प्रवाशाला बोर्डिंग करू न दिल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून २० हजार रुपये करण्यात आली आहे.

>> प्रमोशनल आणि विशेष सवलतीच्या तिकीटभाड्यांसह सर्व तिकिटांवर रिफंड द्यावा लागेल.

>> प्रवाशाने तिकीट रद्द केल्यास बेसिक फेअरपेक्षा जास्त कॅन्सलेशन चार्ज आकारता येणार नाही.

>> ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन तिकीट काढलेल्या प्रवाशांना परताव्याची रक्कम १५ दिवसांत देणे बंधनकारक असेल.

>> १५ किलो सामानानंतर ५ किलोपर्यंतच्या अतिरिक्त सामानावर प्रति किलो १०० रुपये आकारले जाणार नाहीत.

4)
#current

“ द बर्ड्‌स ऑफ बन्नी ग्रासलँड”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन आज नवी दिल्लीत “ द बर्ड्‌स ऑफ बन्नी ग्रासलँड” या पुस्तकाचं प्रकाशन केले. गुजरातची मरुभूमी परिसंस्था संस्था, जी यु आय डी ई च्या शास्त्रज्ञांनी हे पुस्तक पंतप्रधानांना भेट दिले. गुजरातमधल्या कच्छ भागात बन्नी वनात आढळणाऱ्या 250 हून अधिक पक्ष्यांच्या जातींचे संशोधन या पुस्तकात आहे.

भुज येथे असलेली जी यु आय डी ई ही संस्था गेल्या 15 वर्षांपासून, वनस्पती, पक्षी आणि सागरी जैवविविधतेवर संशोधन करते आहे.
5)
#economics
#current
थकीत कर्जे
-प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे भारतीय स्टेट बॅंकेने. या बॅंकेने 31 मार्च 2016 रोजी थकीत कर्जे दाखविली आहेत 98 हजार 173 कोटी रुपये, तर तणावाखाली असलेल्या संभाव्य थकीत कर्जाची रक्कम मिळवून हा आकडा जातो 1 लाख 64 हजार 290 कोटी रुपये एवढा
-यासाठीचा कायदा
दिवाळखोरी कायदा आणि वसुली प्राधिकरण कायदा
6)
#hr
#hrd
#stimains
महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि बिल व मेलिंडा गेटस्‌ प्रतिष्ठान करार
. या करारानुसार एकात्मिक  बाल विकास तसेच माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहकार्य करण्यात येणार आहे.
प्रस्तूत सामंजस्य करारामुळे  पुढील बाबतीत सहकार्य करणे शक्य होणार आहे.
1.      अधिकाऱ्यांकडून योग्य सेवा  मिळावी, यासाठी वेळोवेळी  हस्तक्षेप करणे.
2.     राष्ट्रीय संचार मोहीम संयुक्तपणे राबवणे, तसेच संचारविषयक धोरण आणि दिशानिर्देश निश्चित करणे. स्थानिक बाबींचा विचार करुन मोठया प्रमाणावर प्रसारण योजना तयार करणे
3.     पोषक आहारासंबंधी  तंत्रांच्या उच्च गुणवत्ता असलेल्या तांत्रिक पथकांची मदत घेणे
या करारानुसार पहिल्या टप्प्यात आठ राज्यांतील 162  जिल्हयांतील एक लाख अंगणवाडी केंद्रांना सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ 0 ते 6  वर्षांपर्यंतच्या बालकांना, गर्भवतींना तसेच स्तनदा मातांना मिळणार आहे.
आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्यांमध्ये सर्वात जास्त कुपोषणाची समस्या ज्या जिल्हयात आहे, त्या 162 जिल्हयांचा समावेश  प्रारंभी करण्यात येणार आहे.
मिलिंडा गेटस्‌ प्रतिष्ठानच्यावतीने पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा
·         गर्भाधानापूर्वी, गर्भावस्थेत आणि अर्भक जन्माला आल्यानंतर प्रारंभीच्या  दोन वर्षात पोषक आहार  उपलब्ध व्हावा, यासाठी मदत म्हणून राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य
·         माहिती आणि दूरसंचार  तंत्रज्ञानामार्फत वेळोवेळी  तांत्रिक सहाय्य देणे
·         माता आणि बालक पोषण आहारासाठी संयुक्त राष्ट्रीय मोहीम सुरु करणे. विशिष्ट उद्दिष्टय निश्चित  करुन योजना राबवणे.
या सामंजस्य करारामुळे प्रशिक्षणार्थींना  प्रशिक्षण तसेच तांत्रिक सहकार्य देण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.
7)
#science
#mpscmain
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरणामध्ये शीत प्रक्रियेद्वारे आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या उत्पादनांवर गामा किरणांचा वापर केला जातो.
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरणाचे फायदे आणि लाभ :-
1) ग्रामा किरणांचे इंजेक्शन उत्पादनाच्या बंद पाकिटाला टोचले जाते; त्यामुळे उत्पादन कोणत्याही आकाराचे असले तरी त्याच्या निर्जंतुकीकरणात समस्या येत नाही.
2) ही संपूर्ण शीत प्रक्रिया असल्यामुळे प्लास्टिक साहित्य असलेल्या सामुग्रीला अथवा औषधी उत्पादनाला कोणताही धोका पोहोचला नाही.
3) सामुग्री पॅकिंग करताना गैरसोय होत नाही. एखादा घटक स्वतंत्रपणे पॅक करुन अथवा संपूर्ण बंद पिशवीचे निर्जंतुकीकरण करणे शक्य असते.
4)निर्जंतुकीकरणावर उत्पादनाची कोणत्याही प्रकारे मोडतोड होत नाही. उत्पादन तुटत-फुटत नाही.
5) किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण केलेले उत्पादन ताबडतोब वापरणे शक्य असते. कारण उत्पादनात किरणोत्साराचे कोणतेही घटक शिल्लक राहिलेले नसतात.
6) या पद्धतीने निर्जंतुक केलेल्या उत्पादनात गामा किरणांचा अंध नसतो, त्यामुळे उत्पादन वापरासाठी सुरक्षित असते.
7) देशात सध्या 18 प्रकल्पांमध्ये किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण करण्यात येते. तसेच 13 प्रकल्पांमध्ये वैद्यकीय उत्पादनांचे याच पद्धतीने निर्जंतुकीकरण केले जाते.

किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण प्रकल्पाचे महत्वाचे घटक
i. गामा किरणोत्साराचा स्रोत (कोबाल्ट-60)
ii.  किरणोत्सारी प्रक्रिया विभाग
iii.  उत्पादने पुढे सरकवण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि यंत्रे

                                        iv.  सुरक्षा यंत्रणा
8)
#mpscmain
उपग्रह
भारताचे सध्या वेगवेगळे 34  उपग्रह  अवकाशात कार्यरत असल्याची माहिती अणू उर्जा आणि अंतराळ खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
देशाने इनसॅट आणि जी सॅट मालिकेत अवकाशात सोडलेले 13 उपग्रह अंतरिक्षात कार्यरत आहेत. याशिवाय 12 निरीक्षण करणारे उपग्रह आहेत. रिसोर्स सॅट-2, रिसॅट-1, रिसॅट-2, कार्टोसॅट, ओशनसॅट, सरल, कल्पना, मेघा अशी नावे या निरीक्षण करणाऱ्या उपग्रहांची आहेत.
भारताने दिशादर्शक सात उपग्रह अवकाशात सोडले आहेत. याशिवाय दोन अंतराळ विज्ञान उपग्रह सोडले आहेत. त्यांना मार्स ऑर्बिट मिशन (मॉम) आणि ॲस्ट्रोसॅट अशी शीर्षके देण्यात आली आहे.
उपग्रह संचालनासाठी आता भारताला कोणतीही परदेशी मदत घ्यावी लागत नाही. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) संपूर्णपणे भारतीय बनावटीची विश्वैक स्थानदर्शक प्रणाली विकसित करण्याची योजना तयार केली आहे.
(हि माहिती 5 मे 2016 पर्यंतची आहे)
9)
#current
#stimains
हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अरुप राहा यांनी बंगळूरु मधल्या HAL  इथं स्वदेशी बनावटीचं हलके लढाऊ विमान (तेजस) मधून गगन भरारी घेतली.
एअरोनॉटीकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (ADA) ने “तेजस” चा आराखडा तयार केला असून  HAL ने बंगळुरु इथे त्याची निर्मिती केली आहे. हे लढाऊ विमान अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज आहे.
एअर चीफ मार्शलनी स्वत: हे लढाऊ विमान उडवले आणि हवेतून हवेत तसेच आकाशातून जमिनीवर मारा करणारी क्षमता त्यांनी स्वत: हाताळली. तसेच विमानात असणाऱ्या अत्याधुनिक रडार आणि इतर प्रणालीचे स्वत: मूल्यमापन केलं.
स्वत: लढाऊ विमानांचे कुशल वैमानिक असणाऱ्या अरुप राहा यांनी तेजसच्या उड्डाण क्षमतेची प्रशंसा केली. अशा प्रकारचे विमान निर्मिती केल्याबद्दल त्यांनी ADA आणि HAL चं अभिनंदन केलं.
बंगळुरु मधल्या  HAL येथे तेजस लढाऊ विमानांची निर्मिती केली जात असून, येत्या 1 जुलै 2016 रोजी या विमानांची पहिली तुकडी तयार करण्याचे भारतीय हवाई दलाचे उद्दिष्ट आहे.
10)
#mpscmains
 
नाविकर्णीय ऊर्जा
 
भारताने जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला असून यामधे एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत पाच पटीहून अधिक वाढ करुन ती सध्याच्या 32 हजार मेगावॅट वरुन 1,75,000 मेगावॅटपर्यंत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारच्या सुधारित दर धोरणात वीज (इलेक्ट्रीसिटी) पर्यावरण (एनव्हायरमेंट) कार्यक्षमता (एफिशिएन्सी) उद्योग सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या चार “ई” ज वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat