Atal Pension Yojanaअटल पेन्शन योजना

0
2508

अटल पेन्शन योजना

काय आहे योजना

  • गरीब, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दारिद्र्यरेषेखालील जनता यांना वृद्धापकाळातील आयुष्य सुखकर आणि समृद्ध व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने अटल पेन्शन योजना सुरू केली.
  • राष्ट्रीय पेन्शन पद्धतीद्वारे संचालित ही योजना आहे.
    शिवाय पेन्शन निधी विनिमय आणि विकास प्राधिकरणद्वारे नियमित केले जाते.

ही योजना 1 जून 2015 पासून कार्यान्वित झाली आहे.

  • – निवृत्तीनंतर दरमहा ठराविक परतावा देणारी एक सरकारी पेन्शन योजना आहे.
  • – योजना मुख्यतः असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी.
  • – ज्यांच्यासाठी कुठलीही पेन्शन योजना उपलब्ध नाही, अशांसाठी लाभदायक आहे.
  • – बॅंका व पेन्शन निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्यातर्फे राबविणार.
  • – योजनेत ग्राहकाच्या योगदानाबरोबरच पहिली पाच वर्षे (2015-16 ते 2019-20) सरकारचेही योगदान राहणार.
  • पेन्शनधारकाला वयाच्या 60 व्या वर्षांपासून पेन्शन मिळणार आहे.
  • योजनेसाठी सरकारला खोटी माहिती दिल्याचे आढळून आल्यास सरकारने दिलेली वर्गणी व त्यावरील व्याज हे परत घेण्यात येईल.
  • वर्गणीदाराला महिन्याच्या कोणत्याही तारखेला पैसे भरता येणार.
  • मात्र हप्ता चुकल्यास बॅंकेच्या नियमानुसार दंड भरावा लागेल.
  • मुदतीनंतर दरमहा ठराविक परतावा देणारी एक सरकारी पेन्शन योजना आहे.

निकष

  • ही योजना सर्व बचत बॅंक खातेदारांसाठी खुली आहे.
  • वर्गणी ही पेन्शनधारकाच्या वयानुसार राहणार आहे.
  • वर्गणीदाराने कमीतकमी 20 वर्षे योजनेत पैसे भरले पाहिजेत.
  • योजनेत सहभागी होण्यासाठी आधार कार्डला मुलभूत केवायसी दस्तावेज म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
  • या योजनेतून 60 वर्षांच्या आत बाहेर पडता येणार नाही, (अपवादात्मक परिस्थितीत वर्गणीदाराचा आकस्मिक किंवा आजाराने मृत्यू.).
  • – 18 ते 40 वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील सर्व बचत बॅंक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. 
    – 18 वर्षे वयाच्या व्यक्तीने दरमहा 42 रुपये भरल्यास या व्यक्तीला वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक हजार रुपये दरमहा पेन्शन. 
    – याचधर्तीवर दरमहा 210 रुपये भरल्यास पाच हजार रुपये दरमहा पेन्शन मिळू शकेल. 
    – दर महिन्याचे योगदान बचत खात्यातून परस्पर नावे टाकण्याची सोय आहे. 

 

योजनेचा लाभ

  • या योजनेत केंद्र सरकार कमीत-कमी एक हजार किंवा वार्षिक वर्गणीच्या 50 टक्के रक्कम जमा करणार आहे.
  • ही रक्कम सरकार 2015-16 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी खात्यावर जमा करेल.
  • सरकार ही रक्कम फक्त अशा वर्गणीदारांना देईल, जे इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत सामील नाहीत.
  • वर्गणीदाराला त्याच्या वर्गणीच्या प्रमाणात एक हजार, दोन हजार, तीन हजार, चार हजार, पाच हजार रूपयांची पेन्शन कायमस्वरूपी वयाच्या 60 वर्षांपासून मिळेल.
  • कोणत्याही बँक बचत खात्यातून परस्पर रक्कम जमा होऊ शकते.
  • स्वावलंबन योजनेचे सभासद आपोआपच अटल पेन्शन योजनेत जोडले जातील.

 बाहेर पडण्याचा पर्याय

  • या योजनेतून बाहेर पडणाऱ्या वर्गणीदाराला सरकार फक्त 2016-17 पर्यंतच लाभ देईल.
  • जे वर्गणीदार 18 ते 40 या वयोगटात वर्गणी भरत आहेत, त्यांच्या वर्गणीच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी एक हजार ते पाच हजार प्रतिमाह पेन्शन मिळेल.

वारसाला लाभ

  • एक हजार पेन्शनसाठी 1.7 लाख जमा राशी तर दोन हजार पेन्शनसाठी 3.4 लाख रूपये, तीन हजार पेन्शनसाठी 5.1 लाख रूपये, चार हजार पेन्शनसाठी 6.8 लाख रूपये आणि पाच हजार पेन्शनसाठी 8.5 लाख रूपयांची जमा राशी वारसांना मिळणार आहे.
  • अटल पेन्शन योजनेतील वर्गणीदाराच्या वारसांनाही लाभ मिळणार आहे.

Atal Pension Yojana


  • The beneficiaries of the existing Swavalamban scheme will be automatically shifted to the new scheme, if they don’t opt otherwise.
  • The main attraction of the scheme is that it guarantees a minimum pension amount at the age of 60, to subscribers which will vary from Rs. 1000 per month; Rs. 2000 per month; Rs. 3000 per month; Rs. 4000 per month and Rs. 5000 per month depending upon their contributions.
  • The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years.
  • The minimum period of contribution by subscriber is 20 years or more.
  • The Central Government will contribute 50% of the subscriber’s contribution or Rs. 1000 per annum for a period of 5 years.
  • This provision is for people who are non-tax payers and join NPS before 31st December, 2015.
  • Atal Pension Yojana  became operational from 1st June, 2015.
  • Anybody who has attained the desired age and has an Aadhaar number along with a linked bank account can enrol for the scheme.
  • Government will undertake all expenses incurred during promotional and development activities done to incentivise people to join the scheme.

LEAVE A REPLY