मूलभूत हक्क

व्यक्तीच्या विकासासाठी काही हक्कांना विशेष महत्त्व द्यावे लागते. त्यांनाच मूलभूत हक्क असे म्हणतात.
उद्देश – व्यक्तीचा आíथक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास करून न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणे.
भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्क
भाग -३ मधील कलम १२ ते ३५ पकी कलम १४ पासून कलम ३२ पर्यंत मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. मूळ घटनेमध्ये सात मूलभूत हक्क देण्यात आले आहेत- समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८), स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२), शोषणाविरुद्ध हक्क (कलम २३-२४ ), धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते कलम २८), सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९-३०), संपत्तीचा हक्क (कलम ३१), घटनात्मक उपायांचा हक्क (कलम ३२ )
मात्र संपत्तीचा हक्क ४४व्या घटनादुरस्तीने (१९७८) मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला आणि तो भाग १२ मधील प्रकरण-४ मधील कलम ३०० एमध्ये टाकून एक कायदेशीर हक्क म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यामुळे सध्या केवळ सहा मूलभूत हक्क आहेत.
मूलभूत हक्कांची वैशिष्टय़े – या हक्कांची विस्तृत, सविस्तर नोंद आहे. याला न्यायालयीन संरक्षण आहे. आणीबाणी काळात ते स्थगित होतात. सर्व सत्तांवर याचे पालन होण्यासंबंधी बंधन आहे. सार्वजनिक संस्थांवरदेखील बंधनकारक आहेत. काही हक्क सकारात्मक तर काही हक्क नकारात्मक आहेत. राज्यघटनेचा भाग आहेत. अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा व फ्रान्सच्या स्वातंत्र्याची सनद यांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांवर आहे.
१) समतेचा हक्क ( कलम १४ ते १८)
कलम १४ मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, भारताच्या प्रदेशात राज्य कोणाही व्यक्तीला कायद्याच्या बाबतीत समानता किंवा कायद्याने समान संरक्षण नाकारू शकणार नाही. थोडक्यात कायद्यासमोर सर्वाना समानतेने वागवले जाईल तसेच कोणालाही कायद्याच्या समान संरक्षणापासून वंचित केले जाणार नाही. कलम १४ यांस अपवाद – कलम १४ ने प्रदान केलेला कायद्यासमोरील समानतेचा हक्क हा अमर्यादित हक्क नाही. त्याला खालील अपवाद आहेत –

  • कलम १०५ अंतर्गत, कोणताही संसद सदस्य त्याने संसदेत किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या कोणत्याही वक्तव्यासाठी किंवा मतदानासाठी कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीसाठी पात्र असणार नाही.
  • कलम १९४ अंतर्गत, कोणताही राज्य विधिमंडळ सदस्य त्याने विधिमंडळात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या वक्तव्यासाठी किंवा मतदानासाठी कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीसाठी पात्र असणार नाही.
  • कलम ३६१ अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती व घटक राज्यांचे राज्यपाल यांना पुढील बाबतीत संरक्षण देण्यात आले आहे.
    अ) राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल आपल्या पदाच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल किंवा कर्तव्यपालनाबद्दल उत्तरदायी असणार नाही, त्यांच्या पदाच्या कालावधीदरम्यान तसेच कालावधी संपल्यानंतर मात्र असे असतानादेखील भारत सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीचा हक्क अबाधित राहील, तसेच कलम ६१ अंतर्गत राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालविताना त्यांच्या कृतीचे परीक्षण केले जाऊ शकेल.
    ब) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांविरुद्ध ते पदावर असलेल्या कालावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कारवाई सुरू केली जाणार नाही.
    क) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालास अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयातून कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.
    ड) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाने आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी किंवा नंतर त्याने स्वत:च्या व्यक्तिगत नात्याने केलेल्या कोणत्याही कृतीसंबंधात त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणतीही दिवाणी कारवाई, त्याला त्या आशयाची नोटीस दिल्यापासून पुढचे दोन महिने संपल्याशिवाय करता येणार नाही.
  • कलम ३६१ अंतर्गत, संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील कामकाजाचे यथायोग्य वृत्त वर्तमानपत्रात (तसेच रेडिओ किंवा दूरचित्रवाणीवर) प्रकाशित केल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीवर दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही केली जाणार नाही.
  • कलम ३१- सी हे कलम १४ ला अपवाद आहे. कलम ३१-सी नुसार, कलम ३९-बी व २९-सीमधील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या संसदीय कायदय़ांना ते कलम १४ व १९ चे उल्लंघन करते म्हणून आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, जेथे कलम ३१-सी ग्राह्य़ आहे तेथे कलम १४ संपुष्टात येते.
    कलम १५ – यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य केवळ धर्म, वंश, जात, िलग, जन्मस्थान या किंवा यांपकी कोणत्याही कारणांवरून कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.
    कलम १५ यांस अपवाद –
  • कलम १५(३) नुसार राज्यसंस्था महिला व बालकांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करू शकते. उदा. महिलांसाठी आरक्षण, बालकांसाठी मोफत व अनिवार्य शिक्षण.
  • कलम १५(४) नुसार, राज्यसंस्थेस नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता किंवा अनुसूचित जाती व जमातींकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. उदा. सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण किंवा शुल्क सवलत.
  • ९३ व्या घटनादुरुस्तीने (२००५) २० जानेवारी २००६ रोजी कलम १५ (५) समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार, राज्यसंस्थेस नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता किंवा अनुसूचित जमातींकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे आणि अशी तरतूद शासन अनुदानित किंवा गर अनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांसहित सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये (कलम ३०-१ मध्ये उल्लेखलेल्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता) प्रवेशांच्या संदर्भात करता येईल.
    कलम १६ – कलम १६ मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील सार्वजनिक सेवा योजनेत कोणत्याही जागेवर नेमले अथवा घेतले जाण्यास सर्व नागरिकांना समान संधी मिळेल. केवळ धर्म, वंश, जात, िलग, कुळ, जन्मस्थान, वास्तव या कारणांसाठी किंवा यांपकी कोणत्याही कारणावरून कोणीही नागरिक राज्यातील कोणत्याही नोकरीला अगर पदाला अपात्र ठरणार नाही किंवा त्यांबाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
    कलम १७ – या कलमात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे व कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता पाळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा शिक्षेस पात्र होणारा गुन्हा समजला जाईल. भारतात सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने घटनेने केलेली तरतूद अत्यंत महत्त्वाची व आवश्यक समजली जाते.
    कलम १८ – यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य लष्करी अगर शिक्षण विषयक पदव्यांव्यतिरिक्त कोणतीही पदवी प्राप्त करू शकणार नाही तसेच भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला परराष्ट्रांकडून कोणतीही पदवी (किताब) स्वीकारता येणार नाही. या कलमात पुढे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, भारताचा नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती राज्यातील एखाद्या प्राप्तीच्या किंवा विश्वस्ताच्या पदावर असेल तर तिला राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणतीही पदवी स्वीकारता येणार नाही तसेच राज्याच्या प्राप्तीच्या किंवा विश्वस्ताच्या पदावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय परकीय देशांकडून कोणतेही पारितोषिक, मेहनताना किंवा पद स्वीकारता येणार नाही.
    १८ व्या कलमानुसार भारतीय राज्यघटनेने पदव्या देण्याची प्रथा बंद केली असली तरी केंद्र सरकारने परमचक्र, महावीरचक्र, वीरचक्र, अशोकचक्र, शौर्यचक्र, कीर्तिचक्र अशा लष्करी पदव्या आणि भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मश्री यांसारख्या पदव्या देण्याची प्रथा १९५४ पासून सुरू केली. काही काळ जनता सरकारच्या राजवटीत या पदव्या देण्याची प्रथा बंद करण्यात आली होती, परंतु, पुन्हा प्रथा चालू करण्यात आली आहे.
    स्वातंत्र्याचे हक्क (कलम १९ ते २२)
    कलम १९ – ज्या वेळी राज्यघटना लिहिली त्या वेळी राज्यघटनेतील सात प्रकारची स्वातंर्त्ये दिली होती. त्यातून संपत्ती संपादन करणे हा हक्क रद्द केला आहे. त्यामुळे सध्या राज्यघटनेत वरील सहा प्रकारची स्वातंर्त्ये आहेत. मूळ घटनेत सात स्वातंत्र्याचे हक्क होते. मात्र ४४ व्या घटनादुरस्ती कायद्याद्वारे (१९७८) संपत्ती दान करणे, धारण करणे व विक्री करणे यांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क वगळण्यात आला.
    या कलमात सहा प्रकारची स्वातंर्त्ये आहेत – भाषणाचे व मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य, शांततापूर्वक आणि शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचे स्वातंत्र्य, संस्था व संघ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, भारताच्या प्रदेशात कोठेही राहण्याचे किंवा वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य, भाषणाचे व मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य.
  • भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य- यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील बाबींचा समावेश केलेला आहे –
    स्वत:च्या किंवा इतरांच्या दृष्टिकोनाचा प्रचार करण्याचा हक्क, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, व्यावसायिक जाहिरातींचे स्वातंत्र्य, दूरध्वनीवरील संभाषण ऐकण्याविरोधातील हक्क, प्रसारण करण्याचा हक्क. म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर शासनाची मक्तेदारी असणार नाही, राजकीय पक्ष किंवा संघटनेने आवाहन केलेल्या बंदविरोधात हक्क, शासनाच्या कृतींची / उपक्रमांची माहिती घेण्याचा हक्क, शांतेतचे स्वातंत्र्य, वर्तमानपत्रांवर मुद्रणपूर्व र्निबध लादण्याविरोधातील हक्क, निदर्शने आणि निरोधन करण्याचा हक्क, मात्र संप करण्याचा हक्क नाही.
    भारतीय घटनेने दिलेल्या भाषण व मतप्रदर्शन स्वातंत्र्यावर काही बंधने घातलेली आहेत. सार्वजनिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून या अधिकारांवर मर्यादा घालणे आवश्यक ठरते. त्यादृष्टीने १९५१ साली १९ व्या कलमात दुरुस्ती करण्यात आली आणि भाषण व विचार स्वातंत्र्यावर पुढील मर्यादा घालण्यात आल्या. देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, देशाचे संरक्षण, परराष्ट्राशी असणारे मत्रीचे संबंध, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था यांना बाधा येऊ नये म्हणून भाषण व मतप्रदर्शन स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला आहे. तसेच सभ्यता, नीतिमत्ता यांना बाधा आणणारे, कोर्टाचा अवमान करणारे, एखाद्याची बदनामी, िनदानालस्ती करणारे, गुन्ह्य़ास प्रवृत्त करणारे असे भाषण किंवा मतप्रदर्शन करण्यावर सरकारी कायद्याद्वारे मर्यादा घालू शकेल.
  • शांततापूर्वक शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचे स्वातंत्र्य – भारतीय घटनेच्या कलम १९ च्या दुसऱ्या उपकलमात (ब) स्वातंत्र्याचा हा अधिकार दिलेला आहे. लोकशाहीत सनदशीर व शांततापूर्वक मार्गाने चर्चा, विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावे लागतात. भाषणाच्या व मतप्रदर्शनाच्या स्वातंत्र्याचा जो अधिकार दिलेला आहे, तो सभास्वातंत्र्याशिवाय पूर्णत्वाला पोहचू शकत नाही. आपले विचार, मते दुसऱ्यांना पटवून देण्यासाठी सभा, संमेलने, बठका भरवणे आवश्यक असते. अर्थात, अशा सभा शस्त्र न बाळगता शांततेने पार पाडल्या पाहिजेत तरच लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकते.
  • संस्था व संघ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य – सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क ९७ वी घटनादुरस्ती कायदा, २०११ अन्वये प्रदान करण्यात आला.
  • देशात मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य – १९व्या कलमानुसार भारतीय नागरिकांना भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु, त्यास खालील काही मर्यादा आहेत- मुक्त संचाराच्या स्वातंत्र्यावर सामान्य जनतेचे हित आणि एखाद्या अनुसूचित जमातीच्या हितसंबंधाचे संरक्षण या दोन आधारांवर मर्यादा घालता येतात.
    अ) आदिवासीची संस्कृती त्यांचा व्यवसाय यांचे रक्षण करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात बाहेरच्या व्यक्तींच्या प्रवेशावर मर्यादा घालता येतात.
    ब) सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या संचारावर सार्वजनिक आरोग्य व नतिकतेच्या आधारावर बंधन आणता येऊ शकेल असा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एड्सग्रस्त व्यक्तींच्या संचारावर मर्यादा घालणे वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे.
  • देशभरात कुठेही वास्तव्याचे स्वातंत्र्य – भारतीय घटनेच्या १९ व्या कलमाने भारतीय नागरिकांना भारताच्या कोणत्याही प्रदेशात आपल्या इच्छेनुसार वास्तव्य करण्याचे किंवा स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. उदा. महाराष्ट्रात जन्मलेली व्यक्ती भारताच्या कोणत्याही प्रदेशात नोकरीनिमित्त किंवा व्यवसायानिमित्त काही काळ किंवा कायमस्वरूपी वास्तव्य करू शकते.
  • कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य – भारतीय घटनेच्या १९व्या कलमानुसार (ग) भारतीय नागरिकाला कोणताही धंदा, व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. भारतीय नागरिकाला स्वत:च्या इच्छेनुसार व्यवसाय, उद्योग किंवा धंदा करता येईल, परंतु या अधिकारावरही राज्य सरकारला नियंत्रण ठेवता येईल. उदा. विशिष्ट व्यवसायासाठी विशिष्ट पात्रतेही अट सरकार घालू शकते.
    कलम १९ मध्ये नागरिकाला स्वातंत्र्याचे जे सहा अधिकार दिलेले आहेत, त्यांच्या संरक्षणासाठी कलम २०, कलम २१, कलम २२ मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.
    कलम २० – या कलमात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
  • कोणाही व्यक्तीला तिने केलेले कृत्य त्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्याविरुद्ध असून ते गुन्हा म्हणून ठरविले गेले असेल तरच तिला शिक्षा होईल आणि तो गुन्हा घडण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्यात जी शिक्षा सांगितली असेल त्यापेक्षा ती अधिक असणार नाही.
  • कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्य़ाबद्दल एकापेक्षा जास्त वेळा खटला होणार नाही किंवा शिक्षा होणार नाही.
  • एखाद्या गुन्ह्य़ाबद्दल आरोप लादलेल्या कोणाही व्यक्तीला स्वत:च्या विरुद्ध साक्षीदार होण्यास सक्ती केली जाणार नाही.
    कलम २१ – कोणत्याही व्यक्तिगत ( जीवित) स्वातंत्र्य कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीखेरीज अन्य मार्गाने हिरावून घेतले जाणार नाही. घटनेच्या या कलमात कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार अशी शब्दयोजना केली असल्यामुळे संसदेने संमत केलेल्या कायद्यानुसार जीवित व वैयक्तिक हक्कांवर मर्यादा घालता येतात. संसदेने केलेल्या अशा कायद्याची वैधावैधता न्यायालयाला ठरविता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य या खटल्याचा निर्णय देताना स्पष्ट केलेले आहे. या कलमान्वये न्यायालय कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते, कायदेमंडळावर नाही. अशी मर्यादा न्यायालयांनी आपणहून स्वीकारलेली आहे.
    कलम २१ (ए) – २००२ च्या ८६ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्वातंत्र्याचा हक्क या मूलभूत हक्कात ६ ते १४ वष्रे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत असा शिक्षणाचा हक्क या नव्या मूलभूत हक्काचा समावेश करण्यात आला आहे.
    त्याचप्रमाणे ८६ व्या घटनादुरुस्तीने कलम ५१ ए मध्येही एक नवीन मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले; जो जन्मदाता असेल किंवा पालक असेल त्याने, आपल्या अपत्यास अथवा पाल्यास, त्याच्या वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून ते चौदाव्या वर्षांपर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असेल.
    कलम २२ – या कलमात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीला अटक केली तर त्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेची कारणे कळविल्याशिवाय अटकेत ठेवले जाणार नाही. तसेच, त्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा किंवा बचाव करण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही. अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर उभे करण्यात येईल आणि मॅजिस्ट्रेटच्या हुकमाशिवाय तिला अधिक काळ अटकेत ठेवता येणार नाही या अधिकारांना दोन अपवाद आहेत –
    अ) जो ज्या वेळी परकीय शत्रू म्हणून गणला गेला असेल.
    ब) जो प्रतिबंधक अटकेच्या कायद्यान्वये अटकेत ठेवला असेल त्यांच्या बाबतीत हे अधिकार लागू नाहीत.
    प्रतिबंधक अटकेसंबंधी केलेला कोणताही कायदा कोणाही व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अटकेत ठेवण्यास अधिकार देणार नाही. परंतु सल्लागार मंडळाने शिफारस केल्यास तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ त्या व्यक्तीला अटकेत ठेवता येईल.
    घटनेच्या २२ (७) या कलमानुसार संसदेला काही विशेष अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या कायद्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ अटकेत ठेवावयाचे असेल तर त्यासंबंधी संसदेला तसा कायदा संमत करावा लागेल आणि त्या कायद्यानुसार सल्लागार मंडळ नेमावे लागेल. सल्लागार मंडळाचे सदस्य, उच्च न्यायालयाचे आजी, माजी न्यायमूर्ती असे लोक असले पाहिजेत. सल्लागार मंडळाने चौकशीकरिता कोणती पद्धती अनुसरावी हे ठरवण्याचे अधिकार संसदेला आहेत. सल्लागार मंडळाने स्थानबद्धता योग्य आहे, असा निर्णय दिल्यास सरकार ती स्थानबद्धता कायम करील आणि उलट निर्णय दिल्यास त्या अटक झालेल्या व्यक्तीला सरकारने ताबडतोब सोडले पाहिजे. या कायाद्यानुसार व्यक्तीला जास्तीतजास्त १२ महिने अटकेत ठेवता येईल.
    महत्त्वाचे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायदे
    १९५०चा प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदा, १९७१ चा अंतर्गत सुरक्षा कायदा (मिसा), १९८० चा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका), १९८५ चा दहशतवादी व फुटीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (टाडा) (१९९५ मध्ये रद्द करण्यात आला.), २००२ चा दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा ( पोटा) २००४ मध्ये रद्द करण्यात आला.)
    grpatil2020@gmail.com
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat