किमान आधारभूत किंमत – (एमएसपी)

किमान आधारभूत किंमत – (एमएसपी)

  • किमान समर्थनमूल्य म्हणजे सरकारची खरेदी किंमत. सध्या शेती क्षेत्रातील २७ प्रकारच्या उत्पादनाकरिता किमान समर्थनमूल्य निश्‍चित केले जाते. हे मूल्य केंद्र सरकारचे शेती खर्च व किंमत निर्धारण आयोग निश्‍चित करते.

  • किमान समर्थनमूल्य हंगामाच्या अगोदर प्रसिद्ध करते, जेणेकरून शेतकरी ते उत्पादन घ्यायचे की नाही हे ठरवू शकेल. किमान समर्थनमूल्यात लागवडीचा खर्च, पैशाच्या स्वरूपात शेतकरी व त्याच्या कुटुंबातील लोकांची मेहनतीची मजुरी व इतर खर्च धरून निश्‍चित केली जाते.

  • देशातील निरनिराळ्या भागांतील उत्पादनाचा सरासरी खर्च लक्षात घेऊन ही किंमत ठरविल्या जाते. त्यामुळे जेथे उत्पादकता कमी आहे, लागवडीचा खर्च जास्त आहे, तेथे ही सरासरी किमान आधारभूत किंमत अपुरी पडते व शेतकऱ्याला नुकसान होते.

  • शासन (कृषी मंत्रालय) अशा किमान आधारभूत किंमती पेरणीपूर्वीच जाहीर करते व खूल्या बाजारातील शेतमालाच्या किंमती घसरल्यास आधारभूत किंमती पेरणीपूर्वीच जाहिर करते व खूल्या बाजारातील शेतमालाच्या किंमती घसरल्यास आधारभूत किंमतीस शासन शेतमाल खरेदी करते.

  • महाराष्ट्रात राज्यस्तरावर शेतमाल किंमत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठे पिकांचे उत्पादन खर्च व उत्पन्न याविषयी माहिती गोळा करून किंमतीबाबत कृषी मुल्य व व्यय आयोगाला शिफारस केली जाते.

  • महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पहाते. तर भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची शासनमान्य अभिकर्ता संस्थेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येते.

  • शेतमालाच्या किंमतीचे धोरण ठरविण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने १९५५ मध्ये अशोक मेहता समिती नेमली. (अन्नधान्य चौकशी समिती)

  • शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमंती ठरविण्यासाठी केंद्र शासनाने १९६४ च्या एल.के.झा समितीच्या शिफरशीनुसार १९६५ साली कृषी मुल्य आयोगाची स्थापना केली (Agricultural Price Commission).

  • कृषी मुल्य आयोगाचे रूपांतर १९८५ मध्ये कृषी मुल्य व व्यय आयोग (Agricultural Costs & Price Commission) मध्ये झाले.

@mpscsimplified

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat